3rd July Saturday,5.00 PM at 8 Ashoka Road, New Delhi:
His Excellency Dr Mir Nasir Ali Khan –Honorary Consul of Kazakhstan for the states of Telangana & Andhra Pradesh met Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe- President of Indian Council for Cultural Relations & also a Rajya Sabha Member of Parliament.H.E Dr Mir Nasir Ali Khan was accompanied by Mr. Birad Rajaram Yajnik Founder Director & Curator of Mahatma Gandhi Digital Museums and Trustee at IGNCA, New Delhi.His Excellency Dr. Mir Nasir Ali khan and Mr Birad R. Yagnik submitted the proposal of setting up a digital museum in Kazakhstan of Mahatma Gandhi – father of our nation & Nursultan Nazarbayev father of Kazakhstan - to mark the 75th year and 30th year of Independence respectively of two countries.The proposal for the digital museum was submitted to H.E Ms Subhashini Tripathi, Ambassador of India to the Republic of Kazakhstan by the Honorary Consul Dr. Mir Nasir Ali Khan and on her advice and guidance, Honorary Consul requested a meeting with Dr Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe ji.The proposal was discussed in great detail. Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe ji was very supportive and encouraging during the entire presentation of the proposal. Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe ji is a great statesman and true patriot. His soft diplomacy is helping Indian Diaspora (NRI’s) and the Indian business men globally. Dr. Sahasrabuddhe ji champions the cause of promoting our country’s rich & diversified culture to the entire world. He is one of the torch bearers in building the image of our country globally. We Indians are proud of his contribution and achievements.
15 June 2021
Ambassador Shubhdarshini Tripathi presented her credentials today to the Honourable President of the Republic of Kazakhstan, Mr. Kassym Jomart Tokayev.
Посол Шубдаршини Трипати вручила верительную грамоту достопочтенному Президенту Республики Казахстан г-ну Касым-Жомарту Токаеву.
Ministry of External Affairs, Government of India Kazinform Agency Zakon.kz Baigenews Baq Kz el.kz
The Astana Times Astana International Financial Centre - AIFC Kaz Tengrinews NUR.KZ - Жаңалықтар Indian Association of Astana (IAA) Indians in Almaty
Indians in Kazakhstan Aktau Indian Association AkordaPress Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan
New Human Rights Reforms to Make Kazakhstan a Safer and More Equal Society. The New decree on human-rights reforms may establish effective protection mechanism.
The President of Kazakhstan signed a new decree on human rights
President of Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev has signed a decree "On further measures for human rights in Kazakhstan."
“An important stage of political modernization is a further implementation of concrete measures in the field of human rights. A corresponding decree was signed today. The government has been instructed to adopt an Urgent Action Plan for its implementation,” said Tokayev on his official Twitter page.
The Decree instructs the government to approve the Plan of Priority Measures in the Field of Human Rights (Action Plan), which envisages the implementation of the following key tasks:
• Improving the mechanisms of interaction with the UN treaty bodies and special procedures of the UN Human Rights Council;
• Ensuring the rights of victims of human trafficking;
• Human rights of citizens with disabilities;
• The elimination of discrimination against women;
• The right to freedom of association;
• The right to freedom of expression;
• The human right to life and public order;
• Increasing the efficiency of interaction with non-governmental organisations;
• Human rights in criminal justice and enforcement, and prevention of torture and ill-treatment.
According to the Decree, the Office of the President of Kazakhstan will be responsible for overseeing the implementation of the Action Plan. The government will submit to the presidential administration a report on the work carried out to implement the Plan on an annual basis.
The issue of the protection of human rights has been a priority for President Tokayev since his election as Head of State in June 2019. He highlighted specific plans for government actions aimed at addressing human rights issues through legislation during a second meeting of the National Council of Public Trust (December 2019). The President also spoke about human rights issues during his annual State-of-the-Nation Address in September 2020. In particular, he instructed the government to take comprehensive measures to protect citizens, especially children, from cyberbullying, combat human trafficking and torture. In February 2021, at the fifth meeting of the National Council of Public Trust, the President proposed a new package of measures aimed at enhancing human rights protection for convicted persons, as well as strengthening legal mechanisms for the protection of the rights of women.
The adoption of the 9th June Decree further formalises human rights as one of the basic priorities of state policy. The implementation of its provisions will further promote the protection of human rights in Kazakhstan and contribute towards building a just and progressive state.
The Decree is in line with the concept of a “listening state”, put forward by President Tokayev. It envisages a government that listens to the comments and criticisms of the society. As part of this concept, the government is implementing substantial political reforms that cover three broad areas – democratisation of the country’s political system, more power to the people, and strengthened human rights.
In the field of the protection of human rights, the Office of the Commissioner for Human Rights is being strengthened, including by taking measures to open its regional offices. Kazakhstan has also joined the Second Optional Protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights, thus formally abolishing the death penalty.
In addition, measures to support persons with disabilities and children left without parental care have been strengthened, punishment was increased for violence against children and sexual violence, paedophilia, kidnapping and illegal imprisonment, and domestic violence.
Furthermore, comprehensive work is underway to implement the instructions outlined in the State-of-the-Nation Address of President Tokayevin September 2020, in particular, improving the national legislation against torture to bring it in line with the United Nations Convention against Torture, and joining the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure.
On the eve of the 30th anniversary of Kazakhstan's independence, it is clear that the ongoing reforms in the field of law under the leadership of the President of Kazakhstan are important.
Қазақстан Президенті адам құқықтары туралы жаңа
жарлыққа қол қойды
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі әрі қарайғы шаралар туралы» жарлыққа қол қойды.
«Саяси модернизацияның маңызды кезеңі - бұл адам құқықтары саласындағы нақты шараларды әрі қарай жүзеге асыру. Бүгін тиісті жарлыққа қол қойылды. Үкіметке оны жүзеге асыру бойынша Жедел іс-қимыл жоспарын қабылдау тапсырылды », - деді Қ.Тоқаев өзінің Twitter-дегі ресми парақшасында.
Жарлық үкіметке келесі негізгі міндеттерді жүзеге асыруды көздейтін Адам құқықтары саласындағы басым шаралар жоспарын (Іс-шаралар жоспары) бекітуді тапсырады:
• БҰҰ-ның шарт органдарымен өзара әрекеттесу механизмдерін және БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің арнайы рәсімдерін жетілдіру;
• Адам саудасы құрбандарының құқықтарын қамтамасыз ету;
• Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың адам құқықтары;
• әйелдерге қатысты дискриминацияны жою;
• бірлестіктер бостандығы құқығы;
• сөз бостандығына құқық беру;
• адамның өмір сүруге және қоғамдық тәртіпке құқығы;
• үкіметтік емес ұйымдармен өзара ықпалдасу тиімділігін арттыру;
• Қылмыстық сот төрелігі және мәжбүрлеп орындау, азаптау мен қатыгез қарым-қатынастың алдын алу саласындағы адам құқықтары.
Адам құқықтарын қорғау мәселесі Президент Қ.Тоқаевтың 2019 жылдың маусым айында Мемлекет басшысы болып сайланғаннан бері бірінші кезектегі міндеті болды. Ол Қоғамдық сенім жөніндегі ұлттық кеңестің екінші отырысы барысында адам құқығы мәселелерін заңнама арқылы шешуге бағытталған үкіметтің іс-қимылдарының нақты жоспарларын атап өтті (2019 ж. желтоқсан). Сондай-ақ, Президент 2020 жылғы қыркүйекте жыл сайынғы халыққа жолдауында адам құқықтары мәселелері туралы айтып отырды. Атап айтқанда, ол үкіметке азаматтарды, әсіресе балаларды кибербұзушылықтан қорғау, адам саудасына және азаптауларға қары күресу үшін кешенді шаралар қабылдауды тапсырды. 2021 жылы ақпанда Қоғамдық сенім кеңесінің бесінші отырысында Президент сотталған адамдардың құқықтарын қорғауды, сондай-ақ әйелдердің құқықтарын қорғаудың құқықтық тетіктерін күшейтуге бағытталған жаңа шаралар пакетін ұсынды.
Бұл Жарлықтың қабылдануы адам құқығын мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде ресімдейді. Оның ережелерін жүзеге асыру Қазақстандағы адам құқықтарын қорғауды одан әрі ілгерілетеді және әділ және прогрессивті мемлекет құруға ықпал етеді.
Жарлық Президент Тоқаев ұсынған «тыңдаушы мемлекет» тұжырымдамасына сәйкес келеді. Онда қоғамның пікірлері мен сын-ескертпелерін тыңдайтын үкімет қалыптастыру көзделген. Осы тұжырымдаманың шеңберінде үкімет үш ауқымды саланы - елдің саяси жүйесін демократияландыруды, халыққа көбірек билік беруді және адам құқықтарын күшейтуді қамтитын елеулі саяси реформаларды жүзеге асыруда.
Адам құқықтарын қорғау саласында Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің кеңсесін, оның ішінде өңірлік кеңселерін ашу шараларын қабылдау арқылы күшейтілуде. Қазақстан Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің Екінші факультативтік хаттамасына қосылды. Нұр-Сұлтан осылайша өлім жазасын ресми түрде алып тастады.
Сонымен қатар, мүгедектерді және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қолдау шаралары күшейтілді, балаларға қатысты зорлық-зомбылық және жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, ұрлау және заңсыз бас бостандығынан айыру, тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жаза күшейтілді.
Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында ҚР Президентінің басшылығымен жүзеге асырылып жатқан құқық саласындағы реформалардың маңызы зор екендігі айқын.
رئیس جمهور قزاقستان فرمان جدیدی را "در مورد حقوق بشر در قزاقستان" امضا کرد
قلسیم-ژومارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، حکمی را "در مورد اقدامات بعدی حقوق بشر در قزاقستان" امضا کرد.
آقای توقایف در صفحه تویتر خود نوشت که "یک مرحله مهم از نوسازی سیاسی، اجرای بیشتر اقدامات مشخص در زمینه حقوق بشر است. امروز فرمان مربوطه امضا شد. به دولت مأموریت داده شده است که برای اجرای آن یک برنامه اقدام فوری اتخاذ کند. "
این فرمان به دولت دستور می دهد تا برنامه اقدامات مقدماتی در زمینه حقوق بشر (برنامه اقدام) را تصویب کند که اجرای وظایف اصلی زیر را پیش بینی می کند:
• بهبود مکانیسم های تعامل با نهادهای معاهده سازمان ملل و رویه های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل.
• تضمین حقوق قربانیان قاچاق انسان؛
• حقوق بشر شهروندان معلول؛
•رفع تبعیض علیه زنان ؛
• حق آزادی انجمن ها؛
• حق آزادی بیان ؛
• حق انسان برای زندگی و نظم عمومی.
• افزایش کارایی تعامل با سازمانهای غیردولتی.
• حقوق بشر در عدالت کیفری و اجرای قانون، و جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری.
بر اساس این دستور، دفتر رئیس جمهور قزاقستان مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه اقدام را بر عهده خواهد داشت. دولت گزارشی از کارهای انجام شده برای اجرای برنامه به صورت سالانه به دولت ریاست جمهوری ارائه خواهد کرد.
موضوع حمایت از حقوق بشر از زمان انتخاب رئیس جمهور توقایف به عنوان رئیس دولت در ژوئن 2019 در اولویت بوده است. وی در دومین نشست شورای ملی برنامه های ویژه اقدامات دولت با هدف پرداختن به مسائل حقوق بشر از طریق قانون را برجسته كرد. اعتماد عمومی (دسامبر 2019). رئیس جمهور همچنین در سخنرانی سالانه دولت ملی در سپتامبر 2020 در مورد مسائل حقوق بشر صحبت کرد. به ویژه ، وی به دولت دستور داد اقدامات گسترده ای را برای محافظت از شهروندان ، به ویژه کودکان ، در برابر آزار و اذیت اینترنتی ، مبارزه با قاچاق انسان و شکنجه انجام دهد. در فوریه 2021 ، رئیس جمهور در پنجمین نشست شورای ملی اعتماد عمومی ، بسته جدیدی را با هدف افزایش حمایت از حقوق بشر برای افراد محكوم و همچنین تقویت سازوكارهای قانونی برای حمایت از حقوق زنان پیشنهاد كرد.
تصویب فرمان 9 ژوئن بیشتر حقوق بشر را به عنوان یکی از اولویت های اساسی سیاست های دولت رسمی می کند. اجرای مفاد آن بیشتر به حمایت از حقوق بشر در قزاقستان و ایجاد یک کشور عادلانه و مترقی کمک می کند.
این مصوبه با مفهوم "دولت شنوا" که توسط رئیس جمهور توقایف مطرح شده است، مطابقت دارد. این مصوبه یک دولت را پیش بینی می کند که به نظرات و انتقادات جامعه گوش می دهد. به عنوان بخشی از این مفهوم ، دولت اصلاحات سیاسی قابل توجهی را اجرا می کند که سه حوزه گسترده را شامل می شود - دموکراتیزه کردن سیستم سیاسی کشور ، قدرت بیشتر برای مردم و تقویت حقوق بشر.
در زمینه حمایت از حقوق بشر ، دفتر کمیساریای حقوق بشر از جمله با اقداماتی برای گشایش دفاتر منطقه ای خود تقویت می شود. قزاقستان همچنین به دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و بدین ترتیب مجازات اعدام به طور رسمی لغو شد.
علاوه بر این ، اقدامات برای حمایت از افراد دارای معلولیت و فرزندان بدون سرپرست تقویت شده است ، مجازات برای خشونت علیه کودکان و خشونت جنسی ، کودک سالاری ، آدم ربایی و حبس غیرقانونی و خشونت خانگی افزایش یافته است.
علاوه بر این ، کار جامعی برای اجرای دستورالعمل های ذکر شده در سخنرانی رئیس جمهور توقایف در ماه سپتامبر 2020، به ویژه بهبود قوانین ملی در برابر شکنجه برای مطابقت با کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و پیوستن به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد روش ارتباطی در حال انجام است.
در آستانه سی امین سالگرد استقلال قزاقستان، روشن است که اصلاحات در زمینه قانون، تحت رهبری رئیس جمهور قزاقستان ، بسیار مهم است.
New Delhi, May 14, 2021–
In accordance with instructions from President Kassym-Jomart Tokayev and guided by the principles of strategic partnership between the two states, the Government of Kazakhstan has provided humanitarian assistance to India during this serious epidemiological situation of COVID-19.
The first of the two Kazakh aircrafts with its cargo landed at the Indira Gandhi International Airport in New Delhi in the morning on May 14, 2021, with the second one expected to arrive several hours later.
This humanitarian aid weighing around 40 tons includes medical masks, respirators, protective suits and portable artificial lung ventilation devices from Kazakhstan manufacturers in the healthcare sector.
This aid was officially handed over at the airport by Ambassador of Kazakhstan to India Nurlan Zhalgasbayev and to Director of the Eurasian Department of the Ministry of External Affairs of India Bandaru Wilsonbabu.
On 4 May, President Tokayev addressed a telegram to Indian Prime Minister Narendra Modi, expressing "deep solidarity with the Indian nation over the devastating COVID-19 surge in this country", and on May 7, instructed the Government of Kazakhstan to provide and despatch the necessary assistance to the Indian authorities.
It should be noted that in 2020, India had sent hydroxychloroquine tablets to help Kazakhstan fight the pandemic.
Date - 31 March 2021
कजाकिस्तान सरकार का नागरिक समाज के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प. ( उसेन सुलेमन द्वारा )
इस वर्ष कजाखस्तान गणराज्य अपनी 30 वीं वर्षगांठ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में चिह्नित कर रहा है। हमने पिछले तीन दशकों में एक लंबा सफर तय किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत विस्तार हुआ है और हमारी राजनीतिक प्रक्रियाएं उस समय की तुलना में पहचानने अयोग्य हैं जब हमने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी. कजाकिस्तान के विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व हमारे नागरिक समाज की वृद्धि है, विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) की संख्या में वृद्धि। यह विश्वास करना कठिन है कि 1990 के दशक की शुरुआत में कजाकिस्तान में लगभग 400 गैर सरकारी संगठन थे। आज कहानी बहुत भिन्न है। अब तक, कजाखस्तान में सक्रिय पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 40 गुना बढ़कर 16,000 हो गई है.| बहुत से लोग सामाजिक द्रष्टि में कमजोर लोगों के लिए समर्थन के क्षेत्र में या नागरिकों और संगठनों के अधिकारों और कानूनी हितों के संरक्षण के संबंधित मुद्दे में कार्य कर रहे हैं.
यह गतिशीलता निसंदेह स्वागत योग्य है। एक विकसित नागरिक समाज किसी भी आधुनिक और संपन्न राज्य की नींव होता हे, यह एक प्रभावी संवाद मंच प्रदान करता हे, साथ ही सरकार और जनता के प्रतिनिधियों के बीच एक संचार सेतु का कार्य करता है।
इसलिए, कजाकिस्तान सरकार ने आर्थिक रूप से सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) का समर्थन करना जारी रखा है.| वर्ष 2020 में, 180 करोड़ तेंगे (4.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) का अनुदान प्रदान किया गया। अधिकांश निधिकरण बच्चों और युवाओं के लोक कल्याण और उन्नति से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए गया। गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की क्षमता बढ़ाने सहित नागरिक समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 305.4 मिलियन तेंगे (740,000 डॉलर) का आवंटन किया गया |
हालांकि पर्याप्त प्रगति हुई है, हम निसंदेह निश्चित रूप से लगातार गैर सरकारी संगठनों के लिए स्थान विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं। इस कारण से, सरकार इन प्रयासों में सक्रिय रुचि लेती है। 2003 से, एक नागरिक मंच, जो की राज्य और गैर सरकारी संगठनों के बीच संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्यकृत हे , हमारी राजधानी में नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
पिछले नवंबर में आयोजित नौवें नागरिक मंच में मंत्रालयों के प्रमुखों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 12 आभासी बैठक को प्रस्तुत किया गया. प्रतिभागियों ने नागरिक समाज के विकास के लिए नए सिधान्तो , निर्णय लेने में जनता की भागीदारी, क्रियाविधि और सरकारी कार्यों की सार्वजनिक संवीक्षा के अवसरों, व् साथ ही अन्य विषयों के लिए नई अवधारणा की मुख्य दिशाओं पर चर्चा की। सरकार और नागरिक समाज के बीच प्रभावी जुड़ाव के लिए अन्य महत्वपूर्ण साधन परामर्श और सलाहकार निकाय "मानव आयाम के लिए संवाद मंच" है, जिसे गैर सरकारी संगठनों के लिए अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए 2013 में कजाकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय की पहल पर स्थापित किया गया था। मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक सुधारों के मुद्दों पर सरकार और संसद के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद को संग्लन किया गया था.
मेरी अध्यक्षता के अधीन तिमाही में एक बार बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, संसद के सदस्यों, कजाखस्तान के राष्ट्रपति के तहत मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधियों, सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक परिषद और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागीदार , जिनमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन , यूरोपीय संघ, विदेशी राजनयिक मिशन, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय दंड सुधार, आदि शामिल हैं।
इस मंच की प्रासंगिकता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकेयव द्वारा एक "श्रवण राज्य" की संकल्पना की घोषणा के साथ विशेष रूप से बढ़ गई हे, जिससे नागरिक समाज के साथ सरकार के जुड़ाव पर मजबूत ध्यान केंद्रित किया गया और देश में राजनीतिक प्रक्रियाओं के मानवाधिकारों और आगे के लोकतंत्रीकरण के क्षेत्र में सन 2019 से सुधारो के तीन संकुलों को कार्यान्वयन किया गया .
खुली और पारदर्शी चर्चा के माध्यम से, मंच की गतिविधियाँ प्रणालीगत समस्याओं की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, साथ ही संयुक्त समाधान खोजने के लिए कज़ाख और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं| हमारी बैठकें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को कजाकिस्तान गणराज्य के कार्यान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन समितियों की अनुशंसा पर चर्चा करने के लिए एक उपयोगी व्यवस्था प्रदान करती हैं। मैं आपको उन मुद्दों के दो उदाहरण भी देता हूं, जिनकी संवाद मंच द्वारा बारीकी से समीक्षा की गई थी और परिणामस्वरूप नए विधायी कृत्यों को स्वीक्रत किया गया था।
पहला कजाकिस्तान में शांतिपूर्ण विधानसभाओं पर नविनतम कानून है। महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले साल से एन.जी.ओ या अन्य समूह जो इस तरह की बैठक करना चाहते हैं, उन्हें केवल स्थानीय अधिकारियों को अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन करने के बजाय वास्तविक घटना से पांच दिन पहले इसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है. दूसरा उदाहरण यह है कि पिछले साल देश का आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 130, जो कि परिवाद पर था, अंतिम रूप से, डिक्रिमिनलाइज्ड था। संवाद मंच की बैठकों में इन दोनों विषयों पर नियमित और शक्तिपूर्वक चर्चा की गयी है.।
इस तरह के मंच की आवश्यकता इस वर्ष की शुरुआत में विशेष रूप से स्पष्ट हो गई, जब कजाख नागरिक समाज के सदस्यों ने कर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद कुछ गैर सरकारी संगठनों के निलंबन का मुद्दा उठाया, 26 जनवरी 2021 को आयोजित बैठक में यह अनुसंशा की गई थी कि निलंबित संगठनों को उच्च कर अधिकारियों पर लागू और निर्णय की अपील करनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री व् कजाखस्तान के विदेश मंत्री, मुख़्तार तिलेउबेरदी ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को अपने नियंत्रण में लेंगे।
कर अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा के अनुचर, केवल एक हफ्ते बाद, 3 फरवरी को, प्रभावित गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए और उनकी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्णय रद्द कर दिया गया। इस स्थिति ने प्रदर्शित किया है कि सरकार और नागरिक समाज के बीच संचार की स्पष्ट रेखाएँ होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मानवीय आयाम के लिए संवाद मंच और नागरिक समाज और कजाख सरकार के बीच खुली वार्तालाप के बिना, गैर-सरकारी संगठनों के निलंबन के मुद्दे को इतनी कुशलता से हल नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, इस मामले के बाद सबक सीखने की आवश्यकता है,
लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नागरिक समाज और हमारी सरकार के बीच प्रचलित रूप में वास्तविकता और व्यावहारिकता है।
निसंदेह, हम यहाँ नहीं रुकेंगे |
पिछले साल, राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के अंत तक कजाकिस्तान गणराज्य में सिविल सोसायटी के विकास के लिए अवधारणा को मंजूरी दी हे. इसका उद्देश्य राज्य, व्यापार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी की प्रणाली को मजबूत करना है, साथ ही कजाकिस्तान में आगे के राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करना है। मेरा मानना है कि इस दिशा की और तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक ठोस आधार है।
उसेन सुलेमन
कजाकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजदूत.
It was our pleasure and honour meeting Prince of Arcot Nawab Mohammed Abdul Ali at his palace Amir Mahal in Chennai Nawab Mir Nasir Ali Khan Honorary Consul of Republic of Kazakhstan for Telengana and Andhra Pradesh India on 18 feb 2021
H.E NAWAB MIR NASIR ALI KHAN was Invited to Round table conference on India's Emerging Role in Asia and Middle East on 17 Feb 2021
Inaugration of Asian Arab Chamber Of Commerce by H.E Mr.Yerlan Alimbayev Ambassdor of Kazakhstan to India on 17 Feb 2021
Felicitation ceremony of H.E. Nawab Mir Nasir Ali Khan by Prince of Arcot in Amir Mahal palace ChennaI. ON 16 FEB 2021
H.E. Yerlan Alimbayev Ambassador Kazakhstan
felicitated by Prince of Aricot in Amir Mahal palace Chennai. ON 16 FEB 2021
JUST TOUCH OR CLICK THE AIBIZ NEWS LOGO TO DOWNLOAD THE MOBILE APP FOR BETTER EXPERIENCE
